काठमाडौं । बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसीसीका कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा प्रमुख सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको छ । यससँगै पाँच वर्षको समय तोकिएको एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ ।सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौताको धारा ७ अनुसार आवश्यक पूर्वशर्तहरू पूरा भएको कुरामा एमसीसी सन्तुष्ट भएको अवस्था र सम्झौता लागू गर्न उसले नेपाल सरकारलाई प्रेषित गरेको पत्रका मितिदेखि यो लागू हुने व्यवस्था छ ।सम्झौताको धारा ७.४ मा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने उल्लेख छ । ३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यसो नभएमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ । सोहीकारण यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ ।
एमसीसीको पूर्वतयारीमा आयोजना कार्यान्वयन हुने स्थानमा साइट क्लियर भइसक्नुपर्ने तथा ठेक्का सम्झौता पनि भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोजनाहरुको ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर, हालसम्म जग्गा अधिग्रहण भने भइसकेको छैन ।
नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने भनेर २०७४ सालमै सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ ।सन् २०१४ मा एमसीसीले आफ्नो कार्यक्रमका लागि नेपाललाई ‘योग्य’ भनेर छनोट गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको निरन्तरको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छ । यसरी एमसीसीको परियोजनामा ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ८३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुँदै छ
मे २०२२ मा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले सन् २०२३ को अगस्टदेखि सम्झौता लागू हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । केही पूर्वतयारीका काम बाँकी नै रहे पनि सोही समझदारीअनुरुप बुधबारदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)लाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ ९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४ अर्ब ११ करोड मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने छ । त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारणलाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।