काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोरखाली सैनिकलाई बेलायत सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार दिउँसो भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरूको ‘गोरखा समस्या समाधानका लागि आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलायको यो सबै नेपालीको गम्भीर सरोकारको विषय भएको बताएका हुन् ।
‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका साथै ब्रिटिसको तर्फबाट लडिएका प्रत्येक युद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर देशको रक्षा, बिस्तार र सेवामा समर्पित गोर्खालीहरूलाई ब्रिटिस सरकारले समान व्यवहार र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन । यो हामी सबै नेपालीहरूका निम्ति गम्भीर सरोकार र चुनौतीको विषयसमेत बनिरहेको छ’, उनले भने, ‘गोर्खालीहरूले ब्रिटिस राज्यको हितका पक्षमा नेपालसँग कुनै शत्रुता नभएका मुलुकहरूसँग पनि युद्ध लडे, आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पित गरे । तर, ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएकाहरूमध्ये गोर्खालीहरूको तलव, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा जे–जस्तो विभेद विद्यमान छ, त्यो ‘गेसो’ को मात्र नभएर सिंगो नेपाल र नेपाल सरकारको सरोकार र दायित्वको विषय हो भन्ने म ठान्दछु ।’
प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस सेनामा रहेर विश्वयुद्धमा सामेल हुनु नेपालीहरूको रहर नभएको र जागिरे जीवनको सिलसिलामा उनीहरूले जागिरको औपचारिकता मात्र पूरा नगरी आफ्नो सम्पूर्ण तागतका साथ इमानदारीपूर्वक युद्धमोर्चामा डटेको बताए ।
प्रचण्डले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको हित, समान अधिकार र विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका निम्ति आफू जीवनपर्यन्त लडिरहने भन्दै त्यसको पक्षमा त्यसको पक्षमा आफूले पहल लिने बताए ।
‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्ने मुद्दा नभएर दुईदेशीय एवं बहुपक्षीय रूपमा उठाउनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो । विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हकहितका निम्ति राज्यले यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउनुपर्छ र त्यसमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु,’ प्रचण्डले भने, ‘चाहे खाडी लगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सवाल होस्, चाहे भूतपूर्व गोर्खा लगायत विश्वभरि विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको कुरा होस्, चाहे जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गर्न परिरहेको बहुआयमिक असरको विषय होस्, यसबारे हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्दछ ।’
प्रचण्डले बेलायत, भारत र नेपाल सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खाहरूमाथि २०८ वर्षदेखि समान व्यवहार नभएकोले अहिले भुपू सैनिकहरूको प्रतिनिधिसहित चलिरहेको वार्तामा समान कामको समान ज्याला कायम गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट कुटनीतिक पहल लिइने बताए ।