काठमाडौं,२७ भदौ । संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दर्ताका लागि मंगलबार संसद्मा पठाएको विधेयक आज दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो ।
विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्नेलगायतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तीन माइलस्टोनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भएको र एउटा चालु अवस्थामा रहेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ । यस्तै रिपोर्ट कार्डमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आठ माइलस्टोनमध्ये दुई वटा सम्पन्न भएका र पाँच वटा चालु अवस्थामा रहेको, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको चार माइलस्टोनमध्ये दुई सम्पन्न भएको र दुई वटा चालु अवस्थामा रहेको, रक्षा मन्त्रालयको १५ माइलस्टोनमध्ये चार सम्पन्न भएको र दुई वटा चालु अवस्थामा रहेको, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पाँच मध्ये तीन माइलस्टोन सम्पन्न भएको, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३२ माइलस्टोनमध्ये २४ सम्पन्न भएको र आठ वटा चालु अवस्थामा रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तीन, सहरी विकास मन्त्रालयले एक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई, राष्ट्रिय योजना आयोगले एक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २ वटा माइलस्टोन पूरा गरेको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।
रिपोर्ड कार्डमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा राम्रो सुधार आएको देखिए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हुन नसकेको उल्लेख छ ।