नेपाल बिधुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरणे सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नभएको बताएका छन् ।पाँच पेज लामो प्रष्टीकरणमा उनले मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरणको कानुनी आधारदेखि आफूलाई प्रश्न सोध्नुको कारणबारे उल्टै प्रतिप्रश्न गरेका हुन् । मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि नियुक्त गरेकाले हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाही गर्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई मात्रै भएको दाबी गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।कुलमानलाई मन्त्रालयसँग म्यान्डेड नै नलिई भारतसँग मूल्यवृद्धि हुनेगरी बिधुत् खरिद सम्झौता गरिएको आरोप लागेको थियो । उनले त्यसबेला बुझाएका स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रालयले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यो स्पष्टीकरण के कारणले चित्तबुझ्दो नभएको हो भन्दै घिसिङले प्रश्न पनि गरेका छन् ।
तर, घिसिङले उल्टै नेपाल बिधुत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्थामध्ये कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो ?’ यकिन नभएकाले गोश्वरा आरोपमा कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् । उनले नयाँ दर तए गर्दा ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिव विषयमा म्यान्डेट लिइएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष १.५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको भन्दै यो मूल्यवृद्धि विगतको भन्दा सबैभन्दा कम भएको उनले दाबी गरेका छन् । यसमा चित्त नबुझेको भए सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नभएमा बिधुत् आदान प्रदान सम्झौता बमोजिमको बिधुत् आयात नहुने उनले प्रस्ट्याएका छन् ।
स्वीकृति नै नलिई विभिन्न ठाउँको स्थलगत भ्रमणमा गएको विषयमा प्रष्टीकरण लेख्दै त्यो आवश्यक भएको उल्लेख गरेका हुन् । साउनदेखि फागुन १३ गतेसम्म स्वदेशभित्र १४ पटक र विदेशमा २ पटक भ्रमणमा गएको उनको भनाइ छ । उनले मन्त्रीबाट स्वीकृत भएको भ्रमण आदेशको पनि खर्चको निकासा नदिएको गुनासो समेत गरेका छन् ।
