राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) को आसन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न भ्रामक र आधारहीन अपिलहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि संगठनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेशनल प्याब्सनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकभरिका निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरुको गरिमामय इतिहास बोकेको संगठनमा नियम, विधि र वैधानिकता विपरीत गुटगत षड्यन्त्र गरी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उल्लेख गरेको छ। यस्तो गतिविधिले संगठनलाई कमजोर पार्ने र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत बौद्धिक समुदायको भविष्य अन्योलमा पार्ने प्रयास भएको संगठनको ठहर छ।
संगठनका अनुसार बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्रममा अध्यक्ष पदका दुबै प्रत्याशी सुवास न्यौपाने र पाण्डव हमाल ठकुरीबीच तीन-तीन वर्षे कार्यकाललाई १८/१८ महिनामा बाँड्ने भद्र सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति पालना गर्न पाण्डव हमाल ठकुरीले अस्वीकार गरेपछि संगठनभित्र विवाद उत्पन्न भएको थियो।
यसै सन्दर्भमा उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दामा अदालतले स्टेअर्डर दिन नसक्ने निर्णय गरिसकेको र २०८० साल कार्तिक १५ गते रिट खारेजीको आदेश दिएको संगठनले जनाएको छ। त्यस्तै, २०८० भदौ २४ गते काठमाडौँमा बसेको पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकारसहितको बैठकले सुवास न्यौपानेलाई बाँकी कार्यकालको अध्यक्षता गर्ने निर्णय गरेको तथ्य समेत सर्वविदित रहेको संगठनको दाबी छ।
२०८१ भदौ १४-१५ गते सिद्धार्थ होटल, काठमाडौँमा बसेको केन्द्रिय समितिको बैठक तथा माघ २-३ गते पोखराको होटल लिगेसीमा बसेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकले समेत सोही निर्णय अनुमोदन गरिसकेको जनाइएको छ। यस्तै, हालै धनगढीमा पाण्डव हमाल ठकुरी पक्षले राखेको बैठकलाई संगठनले अवैधानिक र मिचाहा प्रवृत्तिको भएको भन्दै त्यसबाट सार्वजनिक भएका अपिलहरुलाई स्वतः अमान्य हुने जनाएको छ।
नेशनल प्याब्सनले यही फागुन १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुने आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई भव्य र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न निष्ठावान सदस्य विद्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी हुन अपिल गरेको छ। साथै, संगठनको गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कुनै पनि भ्रामक सूचनालाई विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ।
