केन्याका महाभियोग लगाइएका उपराष्ट्रपति रिगाथी गचागुवाले सोमबार, अक्टोबर २८ मा उच्च अदालतमा जारी महाभियोग प्रक्रिया रोक्नको लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दायर गरे। गछागुवाले उच्च अदालतका भर्खरका फैसला त्रुटिपूर्ण भएको र आफ्नो मुद्दाको अध्यक्षता गर्ने तीन न्यायाधीशको इजलासको वैधानिकतामा आपत्ति जनाएका छन् ।
वकिल जोन न्जोमोको नेतृत्वमा रहेको गचागुवाको कानुनी टोलीले उपप्रधानन्यायाधीश फिलोमेना मविलुले मुख्य न्यायाधीश मार्था कुमेको स्वीकृति बिना नै तीन न्यायाधीशहरू-न्यायाधीश एरिक ओगोला, एन्थोनी मृमा र फ्रिडा मुगाम्बीलाई नियुक्त गरेर आफ्नो अख्तियार नाघेको दाबी गरेको छ।
न्जोमोका अनुसार, केन्याको संविधानको धारा २५, २७, ४७, ४८, ५० (१), र २६० मा उल्लिखित न्यायधिशहरू नियुक्त गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रधान न्यायाधीशसँग मात्र छ। गचागुवाको याचिकामा बेन्च नियुक्तिले संविधानको धारा १६५ (४) को उल्लङ्घन गरेको र कानूनको व्याख्या गर्नमा त्रुटि भएको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, गत हप्ता, तीन न्यायाधीशको प्यानलले म्विलुको कार्यको वैधानिकतालाई समर्थन गर्यो, न्यायमूर्ति मृमाले भने कि उपप्रधानन्यायाधीशले अस्थायी रूपमा प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक कर्तव्यहरू आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्न सक्छ। ‘प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक कार्यका रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्न नसके उपप्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्नेछ’, न्यायाधीश मृमाले बताइन् ।
गचागुवाले अब पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो पुनरावेदन समीक्षा नभएसम्म उच्च अदालतको कार्यवाही रोक्न आदेश जारी गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।
