जिम्बाब्वे सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ । व्हाट्सएप समूह चलाउनेहरूले अब आफ्नो पहिचान दर्ता गर्नुपर्नेछ र समूह चलाउन इजाजत पत्र लिन अनिवार्य हुनेछ ।
यो नियम त्यहाँका सूचना, सञ्चार प्रविधि, हुलाक र कुरियर सेवा मन्त्री तातेन्दा मेवेतेराले घोषणा गरेका हुन् । लाइसेन्ससको लागत ५० अमेरिकी डलरबाट सुरु हुनेछ । समूहका एड्मिनहरूले यो शुल्क अनिवार्य तिर्नु पर्नेछ ।
नयाँ नियमको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा हुने गलत सूचनालाई रोक्न र देशमा शान्ति कायम राख्नु भएको सरकारको भनाइ छ । यो कदम जिम्बाब्वेको डाटा संरक्षण ऐनसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
यो ऐनमा व्यक्तिको पहिचान प्रकट गर्न सक्ने कुनै पनि जानकारीलाई व्यक्तिगत डाटाको रूपमा सुरक्षित गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्हाट्सएप समूहका एड्मिनहरूसँग सदस्यहरूको फोन नम्बरसम्म हुन्छ । यसकै कारण पनि उनीहरू यो कानुन अन्तर्गत आएका हुन् ।
गलत सूचना रोक्ने प्रयास
यो लाइसेन्सिङ प्रक्रियामार्फत गलत सूचनाका स्रोत सजिलै पत्ता लगाउन सकिने सूचना मन्त्री मोनिका मुत्स्वाङ्वाले बताए । यो नियम व्हाट्सएपमा मात्र सीमित नभई डाटा सुरक्षाको बृहत्तर नियमहरू अन्तर्गत धार्मिक संस्था र व्यापारिक संस्थाहरूसहित सबै सामाजिक सञ्जाल गतिविधिहरूमा लागू हुने बताइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यसलाई आवश्यक कदम भने पनि आलोचकहरूले यो कानुनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक हनन् मानिरहेका छन् । एजेन्सी
